Ayodhya news: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 9 नवंबर, 2023 को अयोध्या में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
इनलैंड वाटर वे प्राधिकरण के गठन के संबंध मे प्रस्ताव को मंजूरी। अयोध्या मे श्रीरामजन्म भूमि तीर्थ विकास परिषद के गठन को मंजूरी माँ पटेश्वरी देवीपाटन विकास परिषद गठन को मंजूरी। मुज़फ्फरनगर मे ‘शुक तीर्थ विकास परिषद’ के गठन को मंजूरी
अयोध्या मे मांझा जमथरा मे 25 एकड़ भूमि पर मंदिर म्यूजियम के निर्माण हेतु प्रस्ताव पास. (Ayodhya news) अयोध्या शोध संस्थान को अंतराष्ट्रीय रामायण वैदिक शोध संस्थान के रूप मे विस्तारित करके स्थापित करने को मंजूरी। (Ayodhya news) हाथरस मे दाऊजी लक्खी मेला को प्रांतिकरण करने का निर्णय,अयोध्या के सभी मेलो को प्रांतीय करण करने के प्रस्ताव को मंजूरी बुलंदशहर मे गंगा मेला का प्रांतीय करण व वाराणसी मे देव दीपावली आयोजन का प्रांतीय करण करने के प्रस्ताव को मंजूरी। प्रदेश मे महिला स्वयंसेवी समूहों को उनके ही ब्लॉक मे प्लांट लगाने के संबंध मे प्रस्ताव को मंजूरी। ड्रोन पॉलिसी को मंजूरी, राज्य स्तर पर नियमावली लागू करने के संबंध मे प्रस्ताव को मंजूरी
स्थानीय स्तर पर प्रशासन द्वारा क्रियान्वयन कराने के प्रस्ताव शीतकालीन सत्र 28 नवंबर से आहूत करने के प्रस्ताव को मंजूरी,अनुपूरक बजट के संबंध मे
Ayodhya news: हाथरस, अयोध्या, बुलंदशहर और वाराणसी में लिए गए निर्णयों में शामिल हैं
हाथरस में दाऊजी लक्खी मेला को प्रांतिकरण करने का निर्णय: हाथरस में दाऊजी लक्खी मेला को प्रांतिकरण करने का निर्णय लिया गया। (Ayodhya news) अब इस मेले का आयोजन और प्रबंधन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
अयोध्या के सभी मेलों को प्रांतिकरण करने का प्रस्ताव: अयोध्या के सभी मेलों को प्रांतिकरण करने का प्रस्ताव पास किया गया। अब इन मेलों का आयोजन और प्रबंधन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
बुलंदशहर में गंगा मेला का प्रांतिकरण व वाराणसी में देव दीपावली आयोजन का प्रांतिकरण करने का प्रस्ताव. (Ayodhya news) बुलंदशहर में गंगा मेला और वाराणसी में देव दीपावली आयोजन को प्रांतिकरण करने का प्रस्ताव पास किया गया। अब इन आयोजनों का आयोजन और प्रबंधन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
प्रदेश में महिला स्वयंसेवी समूहों को उनके ही ब्लॉक में प्लांट लगाने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इससे महिला स्वयंसेवी समूहों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद मिलेगी।
ड्रोन पॉलिसी को मंजूरी दी गई। इस पॉलिसी के तहत ड्रोन के उपयोग के लिए नियमावली लागू की जाएगी। यह पॉलिसी ड्रोन के उपयोग को सुरक्षित और नियंत्रित बनाने में मदद करेगी।
शीतकालीन सत्र 28 नवंबर से आहूत करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस सत्र में बजट के अलावा अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी।
अनुपूरक बजट के संबंध में भी चर्चा हुई। अनुपूरक बजट में विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त धन का प्रावधान किया जाएगा।
