Electricity Connection In UP : पावर कारपोरेशन अपने उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका देने जा रहा है। बिजली विभाग उपभोक्ताओं की जेब ढिली करने में लगा है। दरअसल पावर कारपोरेशन उत्तर प्रदेश में घरेलू और वाणिज्यिक सहित सभी तरह के बिजली के नए कनेक्शन के रेट बढ़ाने की तैयारी कर चुका है। यही नहीं कारपोरेशन ने विद्युत नियामक आयोग में नई दर बढ़ाने की अपनी अर्जी भी लगा दी है। अब प्रस्ताव पर नियामक की हरी झंडी मिलते ही नया कनेक्शन लेना करीब 100 फीसदी तक महंगा हो सकता है। इधर नए प्रस्ताव की जैसे ही सूचना मिली तो उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा विद्युत नियामक आयोग पहुंचे और आयोग के सामने अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुई नई दरों का विरोध किया।
Electricity Connection In UP : नियामक आयोग ने मांगा है प्रस्ताव
दरअसल केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी राइट ऑफ कंस्यूमर रूल 2020 की धारा 4 के तहत विद्युतीकृत क्षेत्र के लिए 150 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं के कनेक्शन के चार्ज को फिक्स करने का कानून बनाया है। विद्युत नियामक आयोग ने इसी के तहत बनने वाली नई कॉस्ट बुक में उसे शामिल करने के लिए बिजली कंपनियों व पावर कॉरपोरेशन से प्रस्ताव मांगा है।
नियामक आयोग को अब पावर कारपोरेशन ने जो प्रस्ताव दिया है। उसको देखते हुए यूपी के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के नए कनेक्शन की दरों में 100 प्रतिशत तक वृद्धि हो सकती है। अभी तक आयोग द्वारा जारी कार्ड बुक के अनुसार 40 मीटर के दायरे में विद्युतीकृत एरिया में उपभोक्ता को कॉस्ट डाटा बुक के तहत प्रोसेसिंग फीस सिक्योरिटी डिपाजिट, लाइन चार्ज, मीटर कास्ट को कॉस्ट डाटा बुक के आधार पर एस्टीमेट दिया जाता है और इसी में कनेक्शन मिल जाता है।
अब पावर कारपोरेशन ने 40 मीटर की परिधि को अपने प्रस्ताव से हटा दिया है और अप टू 100 मीटर प्रस्तावित कर लाइन चार्ज की दरों मे बढोत्तरी दे दी। इस प्रस्ताव के बाद से अब 40 मीटर की परिधि वाले उपभोक्ता के कनेक्शन रेट में वृद्धि की आशंका है।
Electricity Connection In UP : जानिए क्या है नए प्रस्ताव में
उपभोक्ता परिषद का आरोप है कि कारपोरेशन ने जो नया प्रस्ताव आयोग के सामने रखा है। उसमें अप टू 100 मीटर तक लाइन चार्ज का जो प्रस्ताव है उसमें एक किलोवाट से 2 किलोवाट तक 1500 रुपया चार्ज करने की बात कही गई है। जो अभी तक केवल 150 रुपया था। वहीं 3 से 4 किलोवाट का प्रस्ताव 3500 रुपया रखा है जो अब तक 398 था। इसी तरह 5 से 10 किलोवाट का 10000 रुपया, जो अभी केवल 2036 था। इसी तरह से 51 किलोवाट से 150 किलोवाट का 122000 रुपया प्रस्तावित किया गया है।
वहीं प्रस्ताव में 100 मीटर से 250 मीटर की अलग-अलग दरें लाइन चार्ज की प्रस्तावित की गईं हैं। साथ ही 250 मीटर के ऊपर की भी दरें मनमाने तरीके से ही प्रस्तावित कर आयोग के सामने रखी गई हैं।
राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने इस मामले को लेकर विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार व सदस्य संजय कुमार सिंह से मुलाकात की और अपना पक्ष रखते हुए इस प्रस्ताव पर विरोध जताया। उन्होंने इसे तत्काल वापस लिए जाने की मांग की।
