Tesla: यूएस के डेलावेयर कोर्ट ऑफ चांसरी ने बुधवार को टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के 4.65 लाख करोड़ रुपये (39.6 बिलियन डॉलर) के मुआवजा पैकेज को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह मुआवजा पैकेज “बहुत ज्यादा” है और यह टेस्ला के शेयरधारकों के हितों के खिलाफ है।
मस्क ने 2018 में टेस्ला के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ एक समझौता किया था, जिसके तहत उन्हें कंपनी के प्रदर्शन के आधार पर 10 साल में 39.6 बिलियन डॉलर का मुआवजा मिलना था। इस मुआवजा पैकेज की आलोचना करने वाले लोगों का कहना था कि यह बहुत ज्यादा है और यह मस्क को कंपनी के लिए कोई जवाबदेही नहीं देता है।
डेलावेयर कोर्ट ऑफ चांसरी ने इस मामले में मुकदमा दायर करने वाले शेयरधारकों की याचिका को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने कहा कि टेस्ला के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मस्क के मुआवजा पैकेज पर विचार करते समय शेयरधारकों के हितों का ध्यान नहीं रखा। कोर्ट ने कहा कि मस्क के मुआवजा पैकेज में कई ऐसी शर्तें थीं जो उन्हें कंपनी के लिए कोई जवाबदेही नहीं देती थीं।
मस्क के मुआवजा पैकेज को रद्द करने का यह फैसला टेस्ला के लिए एक बड़ा झटका है। मस्क ने इस फैसले को “अन्यायपूर्ण” बताया है और उन्होंने कहा है कि वह इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे।
इस फैसले से अन्य कंपनियों के सीईओ के लिए भी एक संदेश गया है कि उन्हें अपने मुआवजा पैकेज को निर्धारित करते समय शेयरधारकों के हितों का ध्यान रखना होगा।
Tesla: शेयरधारकों के नजरिए से उचित नहीं अरबों का मुआवजा
डेलावेयर कोर्ट में मस्क की कंपनी- टेस्ला के वकीलों की दलीलों को खारिज करते हुए न्यायाधीश कैथलीन मैककॉर्मिक ने कहा, ‘कंपनी (टेस्ला) यह साबित करने में नाकाम रही कि शेयरधारक को डील की पूरी जानकारी थी।’ उन्होंने कहा कि टेस्ला की तरफ से इस डील में शामिल लोगों को पूरा अधिकार है, कंपनी इस बात को भी साबित नहीं कर सकी। बोस्टन कॉलेज लॉ स्कूल के प्रोफेसर ब्रायन क्विन के मुताबिक जज ने यह भी पाया कि टेस्ला का बोर्ड एलन मस्क के नियंत्रण में है, इसलिए 4 बिलियन पाउंड की इस तरह की डील को उचित ठहराना संभव नहीं है। 200 पन्नों के फैसले में न्यायाधीश ने मुआवजे की राशि को बहुत ज्यादा माना (compensation unfathomable sum) और कहा कि यह शेयरधारकों के नजरिए से उचित नहीं।
मस्क के पास सुप्रीम कोर्ट में अपील का अवसर बाकी
टेस्ला के शेयरधारक रिचर्ज टॉर्नेटा के वकील ग्रेग वरालो ने 2018 में यह मुकदमा दायर किया था। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने फैसले को अच्छा बताया। गौरतलब है कि इस फैसले के खिलाफ मस्क के पास डेलावेयर की सुप्रीम कोर्ट में अपील का मौका बाकी है।
