उत्तर प्रदेश के देवरिया में मुख्यमंत्री आवास योजना में बीडीओ और सचिव की मिलीभगत से बड़ा खेल सामने आया है. दरअसल, देवरिया जिले में रेवड़ियों की तरह मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थी बना दिए गए, मगर जब आवास देने के लिए लाभार्थियों के कास्ट का वेरिफिकेशन हुआ तो बड़ा खेल सामने आ गया. इसके बाद आनन-फानन में 74 मुख्यमंत्री आवास योजना शासन को वापस लौटाए गए और बीडीओ को तलब किया गया. माना जा रहा है कि जांच के बाद शासन की ओर से एक्शन लिया जाएगा।

दरअसल, देवरिया जनपद में शासन स्तर से घुमंतू अनुसूचित नट जाति के लिए 99 मुख्यमंत्री आवास आया था. भलुअनी ब्लॉक के नरौली भीखम, खुखुंदू और जेतपुरा गांव में बीडीओ, प्रधान और सेक्रेटरी ने मिलकर खेल कर दिया और 99 में से 74 आवास नट जाति को दे दिए, मगर जब विकास भवन के बड़े अफसरों ने लाभार्थियों के जाति की जांच करवाई तो सभी 74 लाभार्थी नोना नट एससी जाति के निकले. इसके बाद विकास भवन के अफसरों के हाथ-पांव फूल गए और फिर सभी को अपात्र घोषित करते हुए मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवंटित आवास को शासन को लौटा दिया गया।
हैरान करने वाली बात यह है कि यह पूरा खेल भलुअनी ब्लॉक में सबसे ज्यादा हुआ है. यहां के तत्कालीन बीडीओ, सेक्रेटरी और ग्राम प्रधानों ने मिलकर नरौली भीखम में 37, खुखुंदू गांव में 21 और जेतपुरा गांव में 16 मुख्यमंत्री आवास नट जाति की सूची शासन को भेज दी थी. जांच के दौरान यह सभी 74 अपात्र पाए गए तो विकास भवन के अफसरों ने सेक्रेटरी और बीडीओ को तलब किया और स्पष्टीकरण मांगा. साथ ही सभी लाभार्थियों का मुख्यमंत्री आवास लौटा दिया गया है।