रोजगार: पीएम मोदी ने सचिवों को खाली पदों को तुरंत भरने के दिए निर्देश पढ़िए पूरी खबर

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों के सचिवों को निर्देश दिए हैं कि वे रोजगार सृजन पर प्राथमिकता के आधार पर काम करें. सरकारी के साथ-साथ प्राइवेट सेक्टर में नए लोगों को लाकर उनकी उत्पादकता कैसे बढ़ाई जा सकती है, इस पर विचार करें. साथ ही सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों का ब्यौरा जुटाकर उन पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करें. पीएम मोदी ने मामूली अपराधों में सजा के प्रावधान वाले कानूनों का अध्ययन करके उन्हें खत्म करने या सुधार करने की संभावना तलाशने को भी कहा है. पीएम ने राज्य सरकारों को राजकोषीय अनुशासन की अहमियत समझाने और वैश्विक सूचकांकों पर गौर करके अपनी कमियां दूर करने जैसे कई निर्देश भी अफसरों को दिए हैं।

पीएम मोदी की शनिवार को हुई इस बैठक के बारे में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने सचिवों को लेटर भेजकर उन निर्देशों की जानकारी दी है, जिन पर तुरंत अमल शुरू किया जाना है. चार घंटे तक चली इस बैठक में सचिवों के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के अलावा केंद्र सरकार के शीर्ष ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल थे. बैठक में पीएम मोदी का रोजगार पर खासा जोर रहा. सूत्रों के मुताबिक, उन्होंने कहा कि देश में मैन्यूफैक्चरिंग को रफ्तार देने और नई नौकरियां पैदा करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को संभालना महत्वपूर्ण है. ऐसा करके ही भारतीय कंपनियां विश्व में अग्रणी बन सकेंगी।

प्रधानमंत्री ने सीमावर्ती गांवों की समस्याएं दूर करने के भी निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि मंत्रालयों के देश के सीमावर्ती गांवों में अपने कुछ अफसर तैनात करने चाहिए, जो वहां की चुनौतियों और उनके प्रैक्टिकल उपायों पर वाइव्रेंट विलेज मिशन के तहत काम करें. वाइव्रेंट विलेज मिशन का ऐलान इस साल के बजट में किया गया था. उन्होंने सुझाव दिया कि इन गांवों के बच्चों को नजदीकी एनसीसी स्कूलों में दाखिला दिया जा सकता है।

बैठक में पीएम ने मामूली अपराधों और नियमों के उल्लंघन पर सजा के कानूनों पर फिर से गौर करने के भी निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि ऐसे सभी प्रावधानों की लिस्ट बनाकर रिव्यू किया जाना चाहिए और देखा जाना चाहिए कि इनमें से कितनों को खत्म किया जा सकता है या बदलाव किया जा सकता है. पीएम मोदी ने कहा कि अधिकारियों की स्किल्स निखारने और उन्हें ट्रेनिंग देने का काम लगातार किया जाना चाहिए. इसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की मदद ली जानी चाहिए।

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