उत्तर प्रदेश में अवैध कॉलोनियों पर अब जल्द ही बुलडोजर चलने वाला है, क्योंकि नियमों को ताक पर रखकर कॉलोनियों को बसाने वालों के खिलाफ योगी सरकार ने अपनी नजर टेढ़ी कर ली है. यूपी की योगी सरकार एक ऐसी नीति लागू करने वाली है, जिसके बाद से प्रदेश भर में जल्द ही अवैध कॉलोनियों की जमीन जब्त हो सकेगी. यूपी सरकार ने इन कॉलोनियों को बनाने अथवा बसाने वालों की गिरफ्तारी के साथ ही उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का फैसला लिया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद आवास विकास विभाग जल्द ही इसके लिए नई नीति लाने जा रहा है. सूत्रों की मानें तो सरकार की इस प्रस्तावित नीति का ड्राफ्ट लगभग तैयार है और इस दल्द ही कैबिनेट की मंजूरी दी जाएगी. इतना ही नहीं, इस एक्शन के लिए आवास विकास विभाग ने प्रदेश भर में अवैध कॉलोनियों को चिन्हित करने के लिए सर्वे करने का भी फैसला किया है।
सर्वे से फायदा यह होगा कि नीति लागू होने के बाद अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी. इसके लिए जल्द ही आवास विकास विभाग की तरफ से बनाए गए प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी दी जाएगी. माना जा रहा है कि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद यूपी सरकार अवैध कॉलोनी को बसाने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लेगी और इससे अन्य लोगों में खौफ पैदा होगा।
माना जा रहा है कि आवास विभाग द्वारा तैयार की जा रही नई नीति में अवैध कॉलोनी बसाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए विकास प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन भी किया जा सकता है, जिसके आधार पर अवैध कॉलोनियां बसाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने, गिरफ्तारी करने, जुर्माना लगाने और अवैध कॉलोनी से संबंधित जमीनें जब्त करने का प्रावधान किया जाएगा।