Uniform Civil Code: उत्तराखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. माना जा रहा है कि योगी सरकार जल्द ही इस मामले में पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है. यूपी राज्य विधि आयोग के द्वारा पहले ही समान नागरिक संहिता लागू करने पर सहमति दे दी गई थी, लेकिन अब देश में यूसीसी को लेकर जिस तरह का माहौल बन रहा है उसके बाद विधि आयोग एक बार फिर से एक्टिव हो गया है. ऐसे में जल्द ही आयोग यूपी सरकार को इस संबंध में अपनी सिफारिशें सौंप सकता है.
यूपी में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर सुगबुगाहट तेज है. माना जा रहा है कि राज्य विधि आयोग ने पहले ही समान नागरिक संहिता लागू करने पर सैद्धांतिक सहमति दे दी थी, जिसमें आयोग ने कहा था कि क्रिमिनल लॉ यानी आपराधिक कानून की तरह राज्य में समान नागरिक संहिता को ऐसे लागू करें कि सभी धर्म में स्वीकार हो. लेकिन पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड समेत पूरे देश में अब इस मुद्दे पर माहौल बनने लगा है. जिसके बाद यूपी राज्य विधि आयोग एक बार फिर इसकी तैयारी में जुट गया है.
यूपी में यूसीसी को लेकर हलचल तेज
खबरों की मानें तो यूपी विधि आयोग जल्द ही नए सिरे से अपनी सिफारिशें योगी सरकार को सौंप सकता है. इससे पहले बीजेपी शासित एक और राज्य भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आगे बढ़ेगा. इससे पहले उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड पर बात काफी आगे बढ़ चुकी है. उत्तराखंड ने यूसीसी पर एक विशेष समिति का गठन किया था, जिसने राज्य में लाखों लोगों से राय मशविरा करके इस संबंध में अपनी रिपोर्ट भी राज्य सरकार को सौंप दी है. उत्तराखंड विधानसभा में बिल पारित होते ही राज्य में यह कानून लागू हो जाएगा.
अगर सब कुछ सही रहता हैं तो उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश सरकार भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकता है.
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