Lucknow News: न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत कार्य कर रहे ग्रामीण स्वच्छताग्राही कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन। कर्मचारियों (Lucknow News) का कहना है कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सीतापुर जनपद में अक्टूबर 2023 स्वच्छता दिवस के दिन सभा को सम्बोधित करने के उपरान्त स्वच्छता ग्राहियों को न्यून्तम वेतन देने की गारन्टी सरकार ने ली थी, जिसका अनुपालन 3 महीने हो गए है लेकिन आज तक मुख्यमंत्री जी के घोषणा के बाद भी पंचयती राज्य विभाग के द्वारा प्रदेश के स्वच्छता ग्राहियों के प्रति किसी भी तरह का न्यून्तम वेतन से सम्बन्धित कोई शासनादेश जारी नहीं किया गया है।

Lucknow News: यह है मामला

ग्रामीण स्वच्छताग्राही कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष रमाशंकर तिवारी ने बताया कि 2018 में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छता ग्राहियों को ग्राम स्तर पर तैनात करने का निर्णय लिया गया था। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष अक्टूबर में मुख्यमंत्री ने सीतापुर में स्वछता ग्राहियों को न्यूनतम वेतन देने का ऐलान किया था, लेकिन इस घोषणा का पंचायती राज विभाग द्वारा तीन महीने बाद तक कोई अमल नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि इस दौरान स्वछता ग्राहियों को दिन के 250 रुपए के हिसाब से मिलने वाली धनराशि भी आठ महीने से मिल नहीं रही है। जिस कारण स्वच्छता ग्राही न्यूनतम वेतन की मांग कर रहे हैं।

इस विषय में ग्रामीण स्वच्छता ग्राहि कर्मचारी संघ उ०प्र० के द्वारा पंचायती राज निदेशालय तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों से मिलकर के अपनी बात रखी परन्तु समस्या का कोई भी समाधान नहीं निकल पाया। जिसके बाद प्रदेश के मुख्यालय पर प्रदेश के समस्त स्वच्छता ग्राहि 8 जनवरी से अपनी मांगों को लेकर लखनऊ के इको गार्डन में भी धरना-प्रदर्शन किया था और यह धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। आज न्यूनतम वेतन गारंटी की माँग को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन।