UP News : सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की डिजिटल उपस्थिति को स्थगित कर दिया गया है। इस आशय का आदेश उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने दिया है। एक समिति गठित की जाएगी जो समस्याओं का अध्ययन करेगी और उसके बाद उसका निस्तारण किया जाएगा। मंगलवार को शिक्षक संघ मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह से मिला। उसके बाद ही मुख्य सचिव ने शिक्षकों के डिजिटल अटेंडेंस को स्थगित करने का आदेश दिया।
UP News : शिक्षकों के डिजिटल अटेंडेंस को किया स्थगित
शिक्षकों के डिजिटल अटेंडेंस को लेकर मंगलवार को शिक्षक संघ ने मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह से मुलाकात की। इस पर मुख्य सचिव ने आश्वासन देते हुए कहा है कि एक कमेटी बनाकर समस्या का निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की शिक्षा में ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए।
फिलहाल दो माह के लिए शिक्षकों के डिजिटल अटेंडेंस को होल्ड पर कर दिया गया है। गौरतलब है कि ऑनलाइन अटेंडेंस के सरकारी फरमान के विरुद्ध प्रदेश भर के सरकारी टीचर लामबंद हो गए हैं। शिक्षकों ने इसके विरोध में जमकर धरने प्रदर्शन किए उसके बावजूद सरकार से कोई राहत नहीं मिली तो सामूहिक रूप से उन्होंने संकुल पद से त्यागपत्र देने का फैसला किया।
UP News : लो क्वालिटी टैब को बताया समस्या
डिजिटल अटेंडेस का विरोध करते हुए यूपी के शिक्षकों ने कई कारण गिनाए हैं। एक शिक्षक ने बताया कि प्रशासन ऑनलाइन अटेंडेंस पर जोर दे रहा है, लेकिन उसे लागू करने में जो संसधान इस्तेमाल किए जा रहे हैं वे ही सही नहीं हैं। डिजिटल अटेंडेंस के लिए जो टैब स्कूलों को दिया गया है वह एकदम लो क्वालिटी का है। कभी काम करता है तो कभी नहीं।
वहीं कई बार सर्वर डाउन दिखाता है। लखनऊ महानगर प्राथमिक शिक्षा संघ के अध्यक्ष संदीप कुमार ने भी न्यूज एजेंसी को यही बताया था। उन्होंने कहा, शिक्षक परेशान हैं क्योंकि ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है और इस वजह से शिक्षक तय समय में उपस्थिति दर्ज नहीं करा पा रहे हैं।
UP News : काली पट्टी बांधकर जताया विरोध
बता दें कि प्रदेश सरकार ने शिक्षकों को 11 जुलाई से अनिवार्य रूप से डिजिटल अटेंडेंस दर्ज कराने का आदेश दिया था। सरकार के आदेश के खिलाफ शिक्षकों ने मोर्चा खोला दिया। शिक्षकों के कई संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। शिक्षकों ने सरकार के आदेश को अव्यवहारिक बताया।
यूपी के कई जिलों में शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर इसका विरोध जताया। कई संगठनों से जुड़े शिक्षकों ने जिला मुख्यालयों पर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा। इसके बाद बाराबंकी-उन्नाव में डिजिटल अटेंडेंस न लगाने पर शिक्षकों का वेतन रोकने का आदेश दिया गया अब इस नए नियम को दो माह के लिए होल्ड पर रखा गया है।
