Italy India: इटली में दो दिवसीय जनमत संग्रह की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें नागरिकता संबंधी नियमों में ढील देने और मज़दूरों के अधिकारों को मजबूत करने से जुड़े पांच अहम प्रस्तावों पर जनता की राय ली जा रही है। इन प्रस्तावों के पारित होने पर लाखों प्रवासियों, खासकर भारतीयों को फायदा हो सकता है। Italy Indiaहालांकि, प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सरकार इन बदलावों के खिलाफ है और उसने नागरिकों से अपील की है कि वे मतदान में भाग न लें, जिससे प्रस्तावों को वैधता न मिल सके। यदि वह इसके फेवर में आती हैं तो भारतीयों को बड़ा फायदा हो सकता है।

वर्तमान कानून के अनुसार, किसी गैर-यूरोपीय नागरिक को इटली की नागरिकता प्राप्त करने से पहले कम से कम 10 साल तक वहां रहना जरूरी होता है। प्रस्तावित बदलाव इस अवधि को घटाकर 5 साल करना चाहता है, जिससे इटली का कानून जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों के नागरिकता नियमों के समान हो जाएगा।
Italy India: कितने प्रवासियों को मिलेगा लाभ?
यदि प्रस्ताव पारित होता है तो लगभग 25 लाख विदेशी नागरिकों को राहत मिल सकती है। 2023 में ही 2.13 लाख से अधिक लोगों को इटली की नागरिकता दी गई थी, जो 2020 के मुकाबले दोगुनी है। Italy Indiaइनमें से अधिकांश यूरोपीय संघ के बाहर से आए थे, जिनमें भारतीयों की संख्या भी उल्लेखनीय रही।
प्रधानमंत्री मेलोनी की दक्षिणपंथी पार्टी ‘ब्रदर्स ऑफ इटली’ का मानना है कि मौजूदा कानून पर्याप्त रूप से उदार है। Italy Indiaसरकार का तर्क है कि इटली पहले से ही यूरोप में सबसे अधिक नागरिकता प्रदान करता है, ऐसे में नियमों में और ढील देना देश के हित में नहीं होगा। मार्च 2025 से लागू एक और नीति के तहत इतालवी वंश के आधार पर नागरिकता मांगने का अधिकार केवल दो पीढ़ियों तक सीमित कर दिया जाएगा।
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राजनीतिक ध्रुवीकरण और भागीदारी का संकट
इस जनमत संग्रह को मान्य होने के लिए कम से कम 50 प्रतिशत मतदान जरूरी है, लेकिन शुरुआती रुझानों में मतदान प्रतिशत कम दिखाई दे रहा है। Italy Indiaकेंद्र-वाम डेमोक्रेटिक पार्टी और कई सामाजिक संगठनों ने इन प्रस्तावों का समर्थन किया है।
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भारत के लिए क्या मायने रखता है यह बदलाव?
यदि ये प्रस्ताव पारित हो जाते हैं, तो इटली में रह रहे हजारों भारतीय प्रवासियों को जल्दी नागरिकता प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। Italy Indiaइससे भारत-इटली संबंधों में भी नई ऊर्जा आ सकती है। हालांकि, मेलोनी सरकार के विरोध और कम मतदान की वजह से इन प्रस्तावों के पारित होने की संभावना फिलहाल कमजोर नजर आ रही है।