सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि इस प्रदूषण का जिम्मेदार आप नगर आयुक्त को ठहरा रहे हैं। इस तरह का लंगड़ा बहाना हमें मत दीजिए। अगर आप इस तरह का बहाना देंगे तो हमें आपके द्वारा अर्जित राजस्व का ऑडिट करने और लोकप्रियता के नारों पर खर्च करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वहीं दिल्ली सरकार ने अपनी दलील में कहा कि वह वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली में पूर्ण लॉकडाउन के लिए तैयार हैं। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सुझाव देते हुए कहा कि अगर पड़ोसी राज्यों में एनसीआर क्षेत्रों में भी लॉकडाउन लगता है तो ये प्रयास सार्थक होगा।
वहीं केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली और उत्तरी राज्यों में वर्तमान में पराली जलाना प्रदूषण का प्रमुख कारण नहीं है क्योंकि यह प्रदूषण में केवल 10 प्रतिशत योगदान देता है। बता दें कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल पड़ोसी राज्यों में जल रहे पराली को जिम्मेदार ठहराती आई है। दिल्ली सरकार का कहना है कि पराली की वजह से दिल्ली में प्रदूषण हर साल बढ़ जाता है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए मंगलवार (16 नवंबर) को एक आपात बैठक बुलाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निर्माण कार्य, गैर-जरूरी परिवहन, बिजली संयंत्रों को रोकने और वर्क फ्रॉम होम लागू करने जैसे मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी।
इस मामले पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने 17 नवंबर के लिए स्थगित कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एनसीआर क्षेत्र के राज्यों से इस बीच कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम करने पर विचार करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार द्वारा मंगलवार को होने वाली आपात बैठक में पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के मुख्य सचिवों को भी उपस्थित रहने को कहा है।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय आज दिल्ली मेट्रो और डीटीसी (दिल्ली परिवहन निगम) के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। प्रदूषण संकट के मद्देनजर सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने और मेट्रो और डीटीसी के चक्कर लगाने की संख्या बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी।
