Allahabad High Court : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश में महिला प्रधानों के स्थान पर उनके पतियों के काम करने की प्रथा की आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि, “ऐसी दखलअंदाजी राजनीति में महिलाओं को आरक्षण देने के मकसद को कमजोर करती है।”
Allahabad High Court : जानिए क्या है मामला?
इस मामले में, बिजनौर जिले की नगीना तहसील के मदपुरी गांव की ग्राम सभा ने अपनी प्रधान कर्मजीत कौर के मार्फत एक रिट याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि गांव में विकास कार्यों में देरी हो रही है, क्योंकि प्रधान कर्मजीत कौर के पति सुखदेव ने उनके कामकाज में हस्तक्षेप कर रखा है। याचिका में यह भी कहा गया था कि सुखदेव ने प्रधान कर्मजीत कौर के नाम पर ग्राम सभा के नाम से बैंक में खाता खोला है और उस खाते से पैसे निकाल रहे हैं।
Allahabad High Court : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा?
याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी ने कहा कि, “प्रधान पति’ शब्द उत्तर प्रदेश में काफी लोकप्रिय है। इसका व्यापक स्तर पर इसका उपयोग होता रहा है। इसका उपयोग एक महिला प्रधान के पति के लिए किया जाता है। जबकि, वह अधिकृत प्राधिकारी नहीं होता है, बावजूद प्रधान पति आमतौर पर एक महिला प्रधान अर्थात अपनी पत्नी की ओर से कामकाज करता है।”
Allahabad High Court : अपने कर्तव्य किसी को नहीं सौंप सकती
कोर्ट ने आगे कहा कि, “ऐसे कई उदाहरण हैं जहां एक महिला प्रधान सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए केवल एक ‘रबड़ स्टैंप’ की माफिक काम करती है। सभी प्रमुख फैसले तथाकथित प्रधान पति द्वारा लिए जाते हैं। ऐसे में निर्वाचित प्रतिनिधि महज मूकदर्शक की तरह काम करती है। यह रिट पिटीशन ऐसी स्थिति का जीता-जागता उदाहरण है।” कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि, “प्रधान के तौर पर याचिकाकर्ता को अपने निर्वाचित पद से अधिकार, कर्तव्य आदि अपने पति या किसी अन्य व्यक्ति को सौंपने का कोई अधिकार नहीं है। यहां पैरोकार यानी प्रधान पति का गांव सभा के कामकाज से कोई लेना-देना नहीं है।”
कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है। महिला कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह फैसला महिलाओं के सशक्तिकरण और समान अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस फैसले से यह उम्मीद जगी है कि उत्तर प्रदेश में महिला प्रधानों को उनके अधिकारों से वंचित करने की प्रथा पर रोक लगेगी।
