प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में भाग लेंगे। वह सभा को भी संबोधित करेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति एनवी रमना और केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू भी सम्मेलन को संबोधित करेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, संयुक्त सम्मेलन कार्यपालिका और न्यायपालिका के लिए न्याय के सरल और सुविधाजनक वितरण के लिए रूपरेखा तैयार करने और न्याय प्रणाली के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक कदमों पर चर्चा करने का एक अवसर है। आधिकारिक बयान में कहा गया है, “तब से, सरकार ने ईकोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत अदालती प्रक्रियाओं में बुनियादी ढांचे में सुधार और डिजिटल तकनीकी के एकीकरण के लिए कई पहल की हैं।” इससे पहले शुक्रवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के 39वें सम्मेलन की अध्यक्षता की।
रिक्तियों के मुद्दे पर प्रकाश डालते हुए CJI रमना ने कहा, “हमारे सामूहिक प्रयासों के कारण, हम एक वर्ष से भी कम समय में विभिन्न उच्च न्यायालयों में 126 रिक्त पदों को भर सकते हैं। हम 50 और नियुक्तियों की उम्मीद कर रहे हैं। यह उल्लेखनीय उपलब्धि आपके पूरे दिल से सहयोग और संस्था के प्रति प्रतिबद्धता के कारण हासिल की जा सकती है।” CJI रमण ने उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से अनुरोध किया, जिनमें अभी भी कई रिक्तियां हैं, जल्द से जल्द पदोन्नति के लिए नाम अग्रेषित करें।
वह कुछ उच्च न्यायालयों की प्रतिक्रिया पर भी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, जो उनके अनुसार अत्यंत उत्साहजनक रहा है। पहला मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन नवंबर 1953 में आयोजित किया गया था और अब तक 38 ऐसे सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। पिछला सम्मेलन वर्ष 2016 में आयोजित किया गया था। मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन और मुख्यमंत्रियों व मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन दोनों को सीजेआई रमण की पहल पर छह साल के अंतराल के बाद आयोजित किया जा रहा है।