Gujarat Ban on Caste Signs on Vehicles: गुजरात में गाड़ियों पर जाति लिखने वालों की खैर नहीं! सरकार ने लगाया बैन, जानें नए नियम !

Facebook
X
WhatsApp

Gujarat Ban on Caste Signs on Vehicles: गाड़ियों पर जाति का नाम लिखवाकर चलने वालों के लिए गुजरात सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य में निजी वाहनों पर जाति की पहचान बताने वाले शब्द, निशान, प्रतीक या किसी भी तरह का टेक्स्ट प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं होगी। दोपहिया से लेकर कार, बस और ट्रक तक इस प्रतिबंध के दायरे में आएंगे। गुजरात सरकार ने इसके लिए मोटर वाहन नियमों में बदलाव किया है। नए प्रावधान के तहत वाहनों पर क्या लिखा या दिखाया जा सकता है, इसे लेकर नियमों को और सख्त कर दिया गया है।

गुजरात मोटर वाहन नियमों में किया गया संशोधन

गुजरात के बंदरगाह और परिवहन विभाग ने 17 नवंबर 2026 को ‘गुजरात मोटर वाहन (तीसरा संशोधन) नियम, 2026’ की अधिसूचना जारी की। इसके जरिए गुजरात मोटर वाहन नियम, 1989 में बदलाव किया गया है। संशोधन का मुख्य उद्देश्य निजी वाहनों पर जाति आधारित पहचान प्रदर्शित करने पर रोक लगाना है।

नए नियम के तहत दोपहिया, तिपहिया और चार पहिया वाहनों के अलावा बसों और ट्रकों पर भी जाति बताने वाले शब्दों या प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। यानी वाहन पर किसी जाति विशेष की पहचान से जुड़ा नाम, चिह्न, आकृति या टेक्स्ट लिखवाना प्रतिबंधित होगा।

नियम 125 में भी जोड़ा गया जाति-सूचक चिह्न का जिक्र

संशोधन के तहत गुजरात मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 125 के उप-नियम (1) में बदलाव किया गया है। पहले इसमें ‘कोई विज्ञापन उपकरण, आकृति नहीं’ (No advertising device, figure) शब्दों का इस्तेमाल था। अब इसमें ‘जाति-सूचक चिह्न’ (Caste Signage) शब्द भी जोड़ दिया गया है।

इस बदलाव के बाद नियम में विज्ञापन उपकरणों और आकृतियों के साथ जाति की पहचान बताने वाले चिह्नों को भी स्पष्ट रूप से शामिल कर लिया गया है। इसका उद्देश्य वाहनों पर इस तरह के प्रतीकों के प्रदर्शन को नियमों के दायरे में लाना है।

निजी वाहनों पर टेक्स्ट भी प्रतिबंधित

सरकार ने नियम 138 के उप-नियम (2) के बाद एक नया उप-नियम (3) भी जोड़ा है। इसके मुताबिक, किसी भी निजी वाहन पर विज्ञापन उपकरण, जाति-सूचक चिह्न, आकृति या किसी भी तरह का टेक्स्ट प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा।

हालांकि, इस नियम में राज्य सरकार को छूट देने का अधिकार भी दिया गया है। सरकार सामान्य या विशेष आदेश जारी करके किसी खास मामले में इस तरह के प्रदर्शन की अनुमति दे सकती है। यानी प्रतिबंध के बावजूद सरकार की मंजूरी से कुछ मामलों में छूट संभव होगी।

इस संशोधन की प्रक्रिया जून 2026 में शुरू हुई थी। गुजरात सरकार ने 11 जून को असाधारण राजपत्र में संशोधन के मसौदा नियम प्रकाशित किए थे। इसके साथ ही आम लोगों और प्रभावित पक्षों से 30 दिनों के भीतर आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे।

निर्धारित समयसीमा के दौरान सरकार को कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद विभाग ने संशोधन के अंतिम नियम अधिसूचित कर दिए। 17 नवंबर को जारी अधिसूचना के साथ ही गुजरात मोटर वाहन नियमों में यह नया प्रावधान शामिल हो गया है।

इस फैसले के बाद अब गुजरात में निजी वाहनों पर जाति की पहचान बताने वाले नाम, शब्द और प्रतीक प्रदर्शित करने की छूट नहीं होगी। सरकार के इस कदम से वाहनों पर लिखे जाने वाले संदेशों और पहचान चिह्नों को लेकर नियमों की सीमा स्पष्ट हो गई है।

 

The specified slider does not exist.

ताजा खबरें