Begging Ban : केंद्र सरकार ने भिखारी मुक्त देश बनाने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है, जिसकी शुरुआत 1 जनवरी 2025 से मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से हो रही है। सरकार का उद्देश्य 2026 तक पूरे देश को भिक्षावृत्ति से मुक्त करना है।
इंदौर जिला प्रशासन ने ऐलान किया है कि 1 जनवरी, 2025 से भिखारियों को भीख देने वाले व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। प्रशासन ने इस संबंध में जागरूकता अभियान भी शुरू किया है, जो दिसंबर के अंत तक जारी रहेगा। इसके अलावा, इंदौर में भीख मांगने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला कलेक्टर आशीष सिंह के अनुसार, 1 जनवरी से जो भी भिखारी पाए जाएंगे या जिनसे भीख दी जाएगी, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
Begging Ban : निगरानी के लिए लगाए सीसीटीवी कैमरे
इंदौर के विभिन्न चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिनके जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कौन लोग भिखारियों को भीख दे रहे हैं। इन कैमरों के माध्यम से यह देखा जाएगा कि किन गाड़ियों से भिखारियों को पैसे दिए जा रहे हैं। प्रशासन की योजना है कि किसी भी व्यक्ति को भिखारी को भीख देने से रोका जाए और इसके लिए तकनीकी निगरानी भी बनाई जाएगी।
Begging Ban : भिखारी मुक्त देश का लक्ष्य
केंद्र सरकार की योजना के तहत भिखारियों के पुनर्वास के लिए एक पायलट परियोजना भी शुरू की गई है। इस परियोजना के तहत 30 प्रमुख शहरों में भिक्षावृत्ति को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, जिनमें दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, इंदौर, लखनऊ, मुंबई, अयोध्या, उज्जैन, सोमनाथ, बोधगया आदि प्रमुख हैं। इसके लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, जिला प्रशासन और नगर निकायों के साथ मिलकर काम करेगा।
इन शहरों में पहले उन क्षेत्रों की पहचान की जाएगी, जहां भिखारी ज्यादा सक्रिय हैं। इसके बाद, भिखारियों को समाज के मुख्यधारा में लाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे। इसके तहत भिखारियों को कौशल विकास योजनाओं से जोड़ा जाएगा, ताकि वे भविष्य में भिक्षावृत्ति को छोड़कर सम्मानजनक रोजगार की ओर बढ़ सकें।
Begging Ban : “स्माइल” योजना और पुनर्वास
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने “स्माइल” योजना के तहत भिखारियों के पुनर्वास के लिए कई पहल की हैं। 2022 में शुरू की गई इस योजना के तहत भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों को पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। इस योजना के पहले चरण में 75 नगर निगमों/नगर पालिकाओं का चयन किया गया है। इस योजना के माध्यम से भिखारियों को न केवल पुनर्वास मिलेगा, बल्कि उन्हें एक नई दिशा देने के लिए कौशल विकास के कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे।
Begging Ban : पोर्टल और मोबाइल ऐप, रियल टाइम जानकारी
“स्माइल” योजना के तहत मंत्रालय एक पोर्टल और मोबाइल ऐप भी लॉन्च करने जा रहा है, जो फरवरी 2025 तक तैयार हो जाएगा। इस ऐप के माध्यम से भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों की रियल टाइम जानकारी प्राप्त की जा सकेगी, जिससे उनकी पहचान और पुनर्वास की प्रक्रिया को और अधिक सुलभ बनाया जाएगा।
