Uttar Pradesh: बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने विधानसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि परिषदीय स्कूलों में शिक्षक-छात्र अनुपात के अनुसार शिक्षकों की संख्या पर्याप्त है। लिहाजा भर्ती का कोई प्रस्ताव या प्रक्रिया विचाराधीन नहीं हैं।
उन्होंने बताया कि प्राथमिक विद्यालयों में 30 छात्रों पर एक शिक्षक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 35 छात्रों पर एक शिक्षक का प्रावधान है। (Uttar Pradesh) इस अनुपात के अनुसार प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक हैं।
उन्होंने कहा कि बीते सात साल में सरकार ने 1,26,371 सहायक अध्यापकों की भर्ती की है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले पर उन्होंने कहा कि मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
Uttar Pradesh: शिक्षामित्रों की संख्या 1,47,766
शिक्षामित्रों की संख्या के बारे में पूछे गए सवाल पर उन्होंने बताया कि प्रदेश में 1,47,766 शिक्षामित्र कार्यरत हैं। (Uttar Pradesh) उन्होंने कहा कि शिक्षामित्रों को मानदेय और सुविधाएं बढ़ाने के लिए उच्च न्यायालय के आदेश पर बेसिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है।
शिक्षा का स्तर सुधारने पर सरकार का ध्यान
शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इनमें मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, निपुण भारत, ऑपरेशन कायाकल्प, मिशन प्रेरणा, मिड-डे मील योजना आदि शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है।
विपक्ष का आरोप
विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में विफल रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। शिक्षामित्रों को मानदेय और सुविधाएं नहीं मिल रही हैं।
बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षकों की कमी को दूर करने और शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।
शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने पर विचार कर रही सरकार
सपा विधायक स्वामी ओमवेश और अजय कुमार के सवाल के जवाब में संदीप सिंह ने कहा कि शिक्षा मित्रों के मानदेय और सुविधाएं बढ़ाने के लिए उच्च न्यायालय के आदेश पर बेसिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। उसकी रिपोर्ट आने पर विचार किया जाएगा। (Uttar Pradesh) संदीप सिंह ने विधानसभा में बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से शिक्षा मित्रों की सहायक अध्यापक पद पर हुए समायोजन को रद्द किया गया था। उस समय उनका मानदेय 3500 रुपये था। 2017 में सरकार ने शिक्षा मित्रों का मानदेय करीब तीन गुना बढ़ाकर 10000 रुपये महीना किया। उन्होंने कहा कि मानदेय बढ़ाने को लेकर शिक्षा मित्रों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मामले में कमेटी गठित कर कार्यवाही करने का आदेश दिया है। उच्च न्यायालय के आदेश पर बेसिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में चार सदस्यीय कमेटी गठित की है।
