JNU News : देश के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शुमार जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में एक बार फिर से विवादों का दौर शुरू हो गया है। जेएनयू प्रशासन ने कैंपस में होने वाले विरोध एवं धरना प्रदर्शन पर नकेल कसने के लिए बेहद सख्त नियम की घोषणा की है।

JNU News : धरना देने पर लगेगा भारी जुर्माना

नए नियम के मुताबिक, कैंपस में धरना देने पर छात्रों पर 20 हजार रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई देशविरोधी नारेबाजी करते हुए पाया गया तो उस पर 10 हजार रूपये का जुर्माना लगेगा। जेएनयू प्रशासन का कहना है कि पिछले कुछ समय से कुछ छात्र एवं संगठन कैंपस का इस्तेमाल अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए कर रहे हैं। हर छोटे-बड़े किसी भी मुद्दे पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया जाता है, जिससे कैंपस का माहौल खराब होता है। इस दौरान राष्ट्रविरोधी नारेबाजी करने से देश में यूनिवर्सिटी की छवि भी प्रभावित होती है।

हालांकि, जेएनयू प्रशासन के इस फैसले का छात्रों के बीच विरोध शुरू हो गया है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की छात्र ईकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने ही सबसे पहले इसके खिलाफ मोर्चा खोला है। एबीवीपी के मीडिया इंचार्ज अंबुज तिवारी ने कहा कि यह नया तुगलकी फरमान पहले भी आ चुका है जिसके खिलाफ हम लोगों ने काफी प्रदर्शन किया था और उसे बाद में वापस ले लिया गया था।

तिवारी ने कहा कि आज फिर से कोई फरमान आया है जिसमें छात्रों के प्रदर्शन पर रोक लगाने की बात कही जा रही है। यह सरासर गलत है क्योंकि यह हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करे। जेएनयू प्रशासन हमसे हमारा संवैधानिक हक न छीने। एबीवीपी ने उस नियम का समर्थन किया है, जिसके तहत राष्ट्रविरोधी नारेबाजी करने पर 10 हजार का जुर्माना लगाने की बात कही गई है। हालांकि, तिवारी ने कहा कि देशविरोधी नारेबाजी करने वाले छात्रों पर कार्रवाई करने के लिए पहले भी कानून मौजूद हैं। ऐसे में इस नए नियम की कोई जरूरत नहीं है।

JNU News: ABVP ने किया विरोध

जेएनयू के वामपंथी छात्र संगठनों ने भी इस नए फरमान का विरोध किया है। छात्रसंघ के अध्यक्ष आकाशदीप ने कहा कि यह फरमान छात्रों के मौलिक अधिकारों का हनन है। हम इस फरमान के खिलाफ आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि छात्रों के प्रदर्शनों से कैंपस का माहौल खराब नहीं होता है। बल्कि, ये प्रदर्शन छात्रों की आवाज को बुलंद करने के लिए होते हैं। ऐसे में छात्रों के प्रदर्शनों पर रोक लगाने का यह प्रयास सरकार की छात्र विरोधी नीतियों का एक हिस्सा है। देखना होगा कि जेएनयू प्रशासन के इस नए फरमान का छात्रों पर क्या असर पड़ता है।