रिपोर्ट -रानू सिंह
UP News: बाराबंकी। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष सुशील कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में चलाए जा रहे प्रदेशव्यापी ज्ञापन अभियान के तहत बुधवार को उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ, बाराबंकी के प्रतिनिधिमंडल ने कुर्सी विधानसभा के विधायक साकेंद्र प्रताप वर्मा को ज्ञापन सौंपकर शिक्षकों की लंबे समय से लंबित मांगों के समाधान की अपील की।
जिलाध्यक्ष डॉ. राकेश सिंह के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में केंद्र सरकार से मांग की गई कि शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम-2009 लागू होने से पूर्व नियुक्त सभी सेवारत शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता से छूट प्रदान की जाए। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि इसके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम में आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए, ताकि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद उत्पन्न परिस्थितियों का समाधान हो सके और वर्षों से सेवा दे रहे लाखों शिक्षक-शिक्षिकाओं के हित सुरक्षित रह सकें।
शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि लंबे समय से कार्यरत शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता के दायरे में लाना न्यायसंगत नहीं है। उनका कहना था कि इन शिक्षकों ने वर्षों तक विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य करते हुए शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है। ऐसे में उनके अनुभव और सेवाओं को देखते हुए उन्हें टीईटी से छूट प्रदान की जानी चाहिए।
प्रतिनिधिमंडल ने विधायक साकेंद्र प्रताप वर्मा से आग्रह किया कि वह इस मांग को राज्य एवं केंद्र सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाएं, ताकि प्रभावित शिक्षकों को राहत मिल सके। विधायक ने ज्ञापन प्राप्त कर शिक्षकों की मांगों पर सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया।
इस अवसर पर शिक्षक संघ के कई पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में कहा कि जब तक शिक्षकों की इस मांग का समाधान नहीं होता, तब तक लोकतांत्रिक तरीके से संगठन का अभियान जारी रहेगा।
