Karnataka News: कई लोकलुभावन वादे कर सत्ता में आई कांग्रेस के लिए अब उन्हें पूरा करना मुश्किल हो रहा है। धनी राज्यों में गिनती होने के बावजूद राज्य की वित्तीय स्थिति डवांडोल है और विकास (Karnataka News) परियोजनाओं के लिए फंड का अभाव हो गया है। लिहाजा राज्य की सिद्धारमैया सरकार अतिरिक्त राजस्व जुटाने की कोशिश में जुटी है। इसी कड़ी में सरकार की नजर राज्य के उन मंदिरों पर है, जिन्हें भक्तों और अन्य मदों से तगड़ी कमाई होती है। सरकार अब ऐसे मंदिरों से टैक्स वसूलेगी।
कांग्रेस सरकार ने बुधवार को ‘कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती विधेयक 2024’ (Karnataka Hindu Religious Institutions and Charitable Endowments Bill) पारित किया है। इसके जरिए अब राज्य के धनी मंदिरों से टैक्स की वसूली होगी। इस विधेयक का मुख्य विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा विरोध किया है और सरकार को ‘एंटी हिंदू’ बताया है. बुधवार 21 फरवरी को कर्नाटक विधानसभा से जो बिल पारित हुआ है, उसके मुताबिक राज्य में एक करोड़ से अधिक की कमाई करने वाले मंदिरों से 10 फीसदी टैक्स वसूला जाएगा। वहीं, जिन मंदिरों की कमाई 10 लाख से एक करोड़ के बीच है, उनपर 5 प्रतिशत टैक्स देना होगा।
Karnataka News: भड़की बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा
विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने सिद्धारमैया सरकार पर हमला बोला है। प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम येदियुरप्पा के बेटे विजयेंद्र ने कहा कि सरकार हिंदू विरोधी नीतियां अपनाकर अपना खाली खजाना भरना चाहती है। कांग्रेस सरकार लगातार हिंदू विरोधी नीतियं अपना रही है और अब उनकी टेढ़ी नजर मंदिरों के राजस्व पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस धन का इस्तेमाल दूसरे उद्देश्य के लिए करना चाहती है। भाजपा नेता ने आगे कहा कि आखिर सरकार हिंदू मंदिरों को ही क्यों निशाना बना रही है, अन्य धर्मों को क्यों नहीं।
बीजेपी के हमले पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। राज्य सरकार में मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस को हिंदू विरोधी बताकर बीजेपी राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। उन्होंने हम खुद को सच्चा हिंदू समर्थक मानते हैं क्योंकि वर्षों से कांग्रेस सरकारों ने लगातार हिंदू हितों और मंदिरों की रक्षा की है। बता दें कि इससे पहले कर्नाटक में हिजाब को लेकर भारी बवाल हुआ था। पूर्व की भाजपा सरकार ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनकर जाने पर रोक लगा दी थी, जिसे सीएम सिद्धारमैया ने पिछले दिनों हटाने का ऐलान किया था। हालांकि, इस पर विवाद होने के बाद सरकार ने बैन हटाने से अपने कदम पीछे खींच लिए।
