CJP Protest Lawyers Detained: CJP प्रदर्शन में वकीलों की हिरासत पर ‘तांडव’, गुस्से से तिलमिलाया बार एसोसिएशन, CJI सूर्यकांत से कर दी ये मांग | VIDEO

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CJP Protest Lawyers Detained: CJP के प्रदर्शन के बीच दिल्ली में वकीलों को हिरासत में लिए जाने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) तक पहुंच गया है। पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए एसोसिएशन ने भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत से तुरंत हस्तक्षेप करने की अपील की है।

SCBA ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कैंपस के आसपास शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे सीनियर और युवा वकीलों, खासकर महिला वकीलों के खिलाफ जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल किया गया और उन्हें हिरासत में लिया गया। एसोसिएशन ने इस मामले पर प्रस्ताव पारित कर मुख्य न्यायाधीश से संबंधित अधिकारियों के साथ बात करने और पूरे मामले में तत्काल कदम उठाने की मांग की है।

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CJP Protest Lawyers Detained: हिरासत में लिए गए हर वकील की सुरक्षा का पता लगाने की मांग

SCBA ने कहा है कि सबसे पहले यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि हिरासत में लिए गए सभी वकील कहां हैं और वे सुरक्षित हैं या नहीं। एसोसिएशन ने मुख्य न्यायाधीश से अपील की है कि जिन अधिवक्ताओं को हिरासत में रखने का कोई कानूनी आधार नहीं है, उन्हें तुरंत रिहा कराया जाए। प्रस्ताव में इस बात पर भी चिंता जताई गई है कि कुछ वकीलों को सुप्रीम कोर्ट परिसर के बाहर प्रदर्शन के दौरान, जबकि कुछ को उनके चैंबर के अंदर से हिरासत में लिए जाने की बात सामने आई है।

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पुलिस की कार्रवाई और बल प्रयोग की जांच कराने की अपील

बार एसोसिएशन ने केवल हिरासत तक ही सवाल सीमित नहीं रखे, बल्कि कथित तौर पर बल प्रयोग किए जाने की परिस्थितियों की भी जांच कराने की मांग की है। SCBA का कहना है कि पूरे मामले की पड़ताल होनी चाहिए और अगर किसी तरह की गड़बड़ी सामने आती है, तो कानून के मुताबिक उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। एसोसिएशन ने अपने प्रस्ताव में सीनियरऔर युवा वकीलों के साथ महिला अधिवक्ताओं का विशेष रूप से जिक्र करते हुए कार्रवाई पर आपत्ति जताई है।

अब मुख्य न्यायाधीश के हस्तक्षेप पर टिकी नजरें

CJP प्रदर्शन के दौरान वकीलों की हिरासत को लेकर SCBA की इस मांग ने मामले को नया मोड़ दे दिया है। एसोसिएशन चाहती है कि मुख्य न्यायाधीश संबंधित अधिकारियों से बात करके हिरासत में लिए गए वकीलों की स्थिति स्पष्ट कराएं और कानूनी आधार के बिना हिरासत में रखे गए लोगों की रिहाई सुनिश्चित हो। साथ ही, पुलिस की कार्रवाई और कथित बल प्रयोग की जांच भी कराई जाए। अब इस मामले में आगे क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर नजर रहेगी।

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