Supreme Court Marital Rape Hearing: वैवाहिक दुष्कर्म यानी मैरिटल रेप को लेकर देश में चल रही लंबी कानूनी बहस अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे से जुड़ी याचिकाओं पर 9 या 10 दिसंबर को अंतिम सुनवाई करने की बात कही है। 19 नवंबर को सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह शीतकालीन अवकाश से पहले इस मामले को सुनने की कोशिश करेगी।
अदालत के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी वयस्क पत्नी की सहमति के बिना उसके साथ यौन संबंध बनाने पर पति के खिलाफ रेप का मुकदमा चल सकता है और क्या मौजूदा कानूनी अपवाद संविधान के अनुरूप है। अदालत के सामने महिलाओं की गरिमा, शारीरिक स्वायत्तता, सहमति के अधिकार और मौजूदा आपराधिक कानून के बीच संतुलन का सवाल है।
9-10 दिसंबर को होगी अंतिम सुनवाई
मैरिटल रेप से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट के सामने कई याचिकाएं लंबित हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि मामले को 2-3 दिसंबर या 9-10 दिसंबर को सूचीबद्ध किया जा सकता है। इसके बाद याचिकाकर्ताओं की ओर से 9 और 10 दिसंबर की तारीखों का अनुरोध किया गया। पीठ ने कहा कि मामले को 9 या 10 दिसंबर को सूचीबद्ध किया जाएगा और शीतकालीन अवकाश से पहले सुनवाई पूरी करने की कोशिश की जाएगी। दिसंबर में होने वाली सुनवाई इस मामले के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। हालांकि, अभी सुप्रीम कोर्ट ने मैरिटल रेप को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है।
BNS की धारा 63 में क्या है प्रावधान?
भारत में मैरिटल रेप को लेकर कानूनी विवाद भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 63 से जुड़ा है। इस धारा में रेप की परिभाषा दी गई है। इसके अपवाद-2 के मुताबिक, यदि पत्नी की उम्र 18 साल या उससे अधिक है, तो पति द्वारा उसके साथ यौन संबंध या यौन कृत्य को इस धारा के तहत रेप नहीं माना जाता।
यानी मौजूदा कानून में वयस्क पत्नी के मामले में पति को रेप के आरोप से एक विशेष कानूनी अपवाद मिला हुआ है। हालांकि, 18 साल से कम उम्र की पत्नी के मामले में यह अपवाद लागू नहीं होता। इससे पहले भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 375 में भी ऐसा ही प्रावधान था। 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद भी यह अपवाद जारी रखा गया।
याचिकाकर्ताओं की क्या है मांग?
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं में इस कानूनी अपवाद को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं और महिला अधिकार कार्यकर्ताओं का तर्क है कि शादी किसी महिला की सहमति और शारीरिक स्वायत्तता के अधिकार को खत्म नहीं कर सकती।
उनकी प्रमुख मांगें हैं:
• वयस्क पत्नी की सहमति के बिना बनाए गए यौन संबंधों को भी रेप की श्रेणी में शामिल किया जाए।
• BNS की धारा 63 से वैवाहिक अपवाद हटाया जाए।
• विवाहित महिलाओं को भी यौन हिंसा के खिलाफ समान कानूनी संरक्षण मिले।
• विवाह को शारीरिक संबंध बनाने की स्थायी सहमति न माना जाए।
• वैवाहिक रिश्ते के आधार पर मिलने वाली कानूनी छूट की संवैधानिक वैधता की जांच की जाए।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि महिला की सहमति विवाह से पहले और विवाह के बाद भी उतनी ही महत्वपूर्ण होनी चाहिए।
केंद्र सरकार का क्या है रुख?
केंद्र सरकार पहले ही इस मामले में वैवाहिक अपवाद को खत्म करने की मांग का विरोध कर चुकी है। सरकार का तर्क रहा है कि विवाह संस्था की प्रकृति और सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे पर विचार किया जाना चाहिए। केंद्र ने अपने पहले के हलफनामे में कहा था कि किसी महिला की सहमति विवाह के बाद खत्म नहीं होती और उसकी सहमति का उल्लंघन गलत है। हालांकि, सरकार का कहना है कि विवाह के भीतर ऐसे मामलों के लिए अलग कानूनी उपाय मौजूद हैं और हर स्थिति को रेप के अपराध के समान मानना कानूनी और सामाजिक रूप से गंभीर परिणाम पैदा कर सकता है।
केंद्र ने घरेलू हिंसा कानून और भारतीय दंड कानून के दूसरे प्रावधानों का भी हवाला दिया था। सितंबर 2026 में सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी वैवाहिक अपवाद को लेकर सरकार का पक्ष रखा था।
सुप्रीम कोर्ट किन दो बड़े सवालों पर करेगा विचार?
सुप्रीम कोर्ट ने पहले की सुनवाई में संकेत दिया था कि इस मामले में दो अलग-अलग कानूनी सवालों पर विचार करना होगा। पहला सवाल यह है कि यदि
वैवाहिक अपवाद को कानून में बरकरार रखा जाता है, तो क्या इसके बावजूद किसी पति के खिलाफ रेप के आरोप में मुकदमा चलाया जा सकता है?
दूसरा सवाल यह है कि क्या BNS की धारा 63 में मौजूद वैवाहिक अपवाद संविधान के अनुरूप है या यह विवाहित महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है? अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि विवाह से किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वायत्तता समाप्त नहीं होती। हालांकि, आपराधिक कानून में किसी कृत्य को अपराध मानने और उसके लिए सजा तय करने के संवैधानिक पहलुओं पर भी विचार करना जरूरी है।
2022 में दिल्ली हाईकोर्ट का आया था बंटा हुआ फैसला
मैरिटल रेप का मामला पहले दिल्ली हाईकोर्ट में भी पहुंचा था। 11 मई 2022 को इस मुद्दे पर दो न्यायाधीशों की पीठ ने बंटा हुआ फैसला सुनाया था। जस्टिस राजीव शकधर ने वैवाहिक अपवाद को असंवैधानिक मानते हुए इसे हटाने के पक्ष में फैसला दिया था। उनका मानना था कि यह प्रावधान विवाहित महिलाओं के साथ भेदभाव करता है और उनके शारीरिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।
वहीं, जस्टिस सी. हरि शंकर ने इस अपवाद को संवैधानिक माना था। उनका कहना था कि विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच कानूनी अंतर को मनमाना नहीं कहा जा सकता। दोनों न्यायाधीशों के अलग-अलग विचारों के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इसके साथ ही इस मुद्दे से जुड़ी अन्य याचिकाएं भी शीर्ष अदालत में लंबित हैं।
मैरिटल रेप से जुड़ा मामला केवल आपराधिक कानून तक सीमित नहीं है। इसमें महिलाओं की सहमति, विवाह संस्था, समानता और संविधान के तहत मिले मौलिक अधिकारों जैसे महत्वपूर्ण सवाल शामिल हैं। फिलहाल देशभर की निगाहें 9-10 दिसंबर की सुनवाई पर टिकी हैं। सुप्रीम कोर्ट का आने वाला फैसला भारत में विवाह के भीतर सहमति और महिलाओं के कानूनी अधिकारों को लेकर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।








