UP Politics: अखिलेश यादव ने फिर दोहराई पुरानी मांग, कहा- ‘लोगों के मन में अविश्वास की भावना पैदा हुई’

UP Politics: अखिलेश यादव ने फिर दोहराई पुरानी मांग, कहा- 'लोगों के मन में अविश्वास की भावना पैदा हुई'
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UP Politics: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को फिर से चुनावों में मतपत्रों के इस्तेमाल की मांग की। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) ने लोगों के मन में अविश्वास की भावना पैदा कर दी है।

अखिलेश यादव ने लखनऊ में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, “हम चाहते हैं कि चुनावों में मतपत्रों का इस्तेमाल किया जाए। ईवीएम ने लोगों के मन में अविश्वास की भावना पैदा कर दी है।” उन्होंने कहा कि अगर चुनावों में मतपत्रों का इस्तेमाल किया जाता है, तो लोगों का विश्वास बढ़ेगा और चुनावों की निष्पक्षता सुनिश्चित होगी।

अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को ईवीएम के इस्तेमाल की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कदम उठाने चाहिए। (UP Politics) ईवीएम पर अविश्वास की भावना लंबे समय से भारतीय राजनीति में एक मुद्दा रहा है। विपक्षी पार्टियां अक्सर आरोप लगाती हैं कि ईवीएम का इस्तेमाल चुनावों में धांधली के लिए किया जाता है।

2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में, अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी ने भाजपा को हराया था। (UP Politics) चुनावों में मतदान के बाद, कुछ राजनीतिक दलों ने ईवीएम की निष्पक्षता पर सवाल उठाया था। ईसीआई ने इन आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि ईवीएम सुरक्षित और विश्वसनीय हैं।

UP Politics: मन में अविश्वास की भावना

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा,” सपा का विचार है कि चाहे हम हारें या जीतें, हम चाहते हैं कि लोकतंत्र में विश्वास बढ़े. (UP Politics) इन मशीनों और परिणामों ने लोगों के मन में अविश्वास की भावना पैदा की है. शायद तकनीक सही हो सकती है, लेकिन कहीं न कहीं, लोगों में अविश्वास की भावना है. इसलिए, हमारा विचार है कि मतदान मतपत्र के माध्यम से होना चाहिए .”

उन्होंने यह भी कहा कि 2022 में भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश चुनावों के दौरान प्रत्येक विधानसभा सीट की मतदाता सूची से यादव और मुस्लिम समुदायों के मतदाताओं के नाम बड़े पैमाने पर हटाने के उनके आरोप को साबित करने के लिए उन्हें नोटिस दिया था. यादव ने कहा, ”मैंने मतदाताओं के नाम उनके हलफनामों के साथ निर्वाचन आयोग को भेजे थे, (UP Politics) लेकिन उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई.

https://youtu.be/Uxet4dOKFGU?si=bY0N-y9TfhSzJw8O

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