Bengal Politics: पश्चिम बंगाल में सरकारी जमीनों पर चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के बीच उत्तर दिनाजपुर जिले के हेमताबाद से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। आमतौर पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान विरोध, प्रदर्शन और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप देखने को मिलते हैं, लेकिन यहां मामला बिल्कुल अलग रहा। जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पता चला कि उनके पार्टी कार्यालय का एक हिस्सा सरकारी जमीन पर बना हुआ है, तो उन्होंने प्रशासन के आने का इंतजार करने के बजाय खुद ही उसे ढहा दिया।
Bengal Politics: जांच में हुआ खुलासा
पूरा मामला हेमताबाद के ब्लॉक विकास अधिकारी बिस्वजीत दत्ता के एक प्रशासनिक आदेश के बाद शुरू हुआ। (Bengal Politics) उन्होंने इलाके में सरकारी जमीन पर बने सभी अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों को हटाने के निर्देश जारी किए थे। इसके बाद हेमताबाद के शालबागान के पास राज्य राजमार्ग किनारे स्थित भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक कार्यालय की भी मापी कराई गई।
जांच के दौरान पता चला कि पार्टी कार्यालय का बरामदा सरकारी जमीन के दायरे में आ रहा है। यह जानकारी सामने आते ही स्थानीय भाजपा नेताओं ने प्रशासनिक कार्रवाई का इंतजार करने के बजाय खुद ही उस हिस्से को हटाने का फैसला कर लिया।
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हथौड़े और औजार लेकर पहुंचे कार्यकर्ता
यहां पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष बिप्लव सरकार की मौजूदगी में भाजपा कार्यकर्ता खुद हथौड़े, बुलडोजर और अन्य जरूरी औजार लेकर कार्यालय पहुंचे। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने कानून का सम्मान करते हुए अपने हाथों से ही अवैध हिस्से को तोड़ना शुरू कर दिया।
जिसके बाद कुछ ही समय में कार्यालय का वह बरामदा, जो सरकारी जमीन पर बना पाया गया था, पूरी तरह हटा दिया गया और जमीन खाली कर दी गई। इस दौरान किसी तरह का विरोध या हंगामा देखने को नहीं मिला।
सड़क चौड़ीकरण और अतिक्रमण हटाने का अभियान
प्रशासन के निर्देशों के अनुसार कालियागंज से दक्षिण दिनाजपुर को जोड़ने वाले राज्य राजमार्ग के दोनों ओर 15 फीट के दायरे में आने वाले सभी अवैध निर्माणों को हटाना अनिवार्य किया गया है। इसी अभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर सरकारी जमीन को खाली कराया जा रहा है।
वहीं इस संबंध में बिप्लव सरकार ने कहा कि प्रशासन ने आम जनता की सुविधा और सड़क को चौड़ा करने के उद्देश्य से सड़क किनारे मौजूद अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। (Bengal Politics) चूंकि उनकी पार्टी के कार्यालय का बरामदा भी उसी चिन्हित क्षेत्र में आ रहा था, इसलिए उन्होंने कानून का पालन करते हुए उसे स्वयं ही ध्वस्त कर दिया।
प्रभावित दुकानदारों के पुनर्वास की भी उठाई मांग
वहीं बिप्लव सरकार ने यह भी कहा कि प्रशासन का अभियान जनहित में है, लेकिन इसके कारण प्रभावित होने वाले छोटे दुकानदारों और स्थानीय व्यापारियों के पुनर्वास की उचित व्यवस्था भी की जानी चाहिए। उन्होंने सरकार से इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने की अपील की।
स्थानीय लोगों पर भी पड़ा असर
वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा स्वयं अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई का असर स्थानीय लोगों और व्यापारियों पर भी दिखाई दिया। (Bengal Politics) रायगंज-बालुरघाट राज्य राजमार्ग के किनारे स्थित कई दुकानदारों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के मालिकों ने प्रशासन की जेसीबी मशीन का इंतजार करने के बजाय खुद ही अपने अवैध निर्माण हटाने शुरू कर दिए।
कई लोगों ने सरकारी जमीन पर बने काउंटर, शेड और दुकानों के अतिरिक्त हिस्सों को स्वयं हटाकर प्रशासनिक कार्रवाई से पहले ही जमीन खाली करनी शुरू कर दी।
पहले से दी जा रही थी चेतावनी
वहीं इस बाबत जानकारी देते हुए हेमताबाद के ब्लॉक विकास अधिकारी बिस्वजीत दत्ता ने पत्रकारों को बताया कि, यह अभियान अचानक शुरू नहीं किया गया है। (Bengal Politics) प्रशासन पिछले कई दिनों से लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा था। इसके लिए लाउडस्पीकर के माध्यम से लगातार घोषणाएं की गईं और नोटिस जारी कर सरकारी जमीन खाली करने की सूचना दी गई थी।
उन्होंने कहा कि अब आधिकारिक रूप से बेदखली अभियान शुरू कर दिया गया है। इसके बाद भी यदि किसी स्थान पर सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण पाया जाता है तो प्रशासन उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उसे ध्वस्त कर देगा।
अलग मिसाल बनी घटना
वहीं हेमताबाद में सामने आई यह घटना इसलिए चर्चा का विषय बनी हुई है क्योंकि आमतौर पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान विरोध देखने को मिलता है। लेकिन यहां भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रशासनिक कार्रवाई से पहले स्वयं आगे आकर अपने पार्टी कार्यालय के अवैध हिस्से को हटाया। इसके बाद स्थानीय दुकानदारों ने भी इसी रास्ते पर चलते हुए अपने अतिक्रमण हटाने शुरू कर दिए, जिससे पूरे इलाके में कानून के पालन का एक अलग संदेश गया।
