UP News: बाराबंकी, 16 जून। जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित लोकसभागार में राजस्व विभाग से जुड़े विभिन्न मामलों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीएम डैशबोर्ड में शामिल राजस्व संबंधी बिंदुओं, कर एवं करेत्तर राजस्व वसूली, राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों तथा भूमि विवादों के निस्तारण की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई।
जिलाधिकारी ने सीएम डैशबोर्ड में शामिल वरासत, नामांतरण, खतौनी संशोधन, राजस्व वादों के निस्तारण सहित अन्य महत्वपूर्ण मामलों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण और निर्धारित समयसीमा के भीतर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। (UP News) उन्होंने कहा कि डैशबोर्ड की रैंकिंग में सुधार के लिए नियमित अनुश्रवण और प्रभावी कार्रवाई आवश्यक है।
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राजस्व वसूली की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए। (UP News) उन्होंने कहा कि कर और करेत्तर राजस्व वसूली शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विभागीय अधिकारियों को नियमित समीक्षा कर वसूली की प्रगति तेज करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में 1 जून से 30 जून 2026 तक चलाए जा रहे विशेष भूमि विवाद निस्तारण अभियान की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि भूमि विवादों का त्वरित, पारदर्शी और स्थायी समाधान आम जनता को राहत पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। (UP News) उन्होंने निर्देश दिए कि आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का मौके पर सत्यापन कर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए और आवश्यकता पड़ने पर राजस्व एवं पुलिस विभाग के संयुक्त समन्वय से कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
डीएम ने ग्रामवार और तहसीलवार भूमि विवादों की नियमित समीक्षा करने, सार्वजनिक भूमि, तालाब, चारागाह, खेल मैदान, चकरोड और अन्य सरकारी भूमि से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश दिए। साथ ही अतिक्रमण के मामलों में सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।
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राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि सभी मामलों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए। (UP News) उन्होंने स्पष्ट किया कि अनावश्यक विलंब किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं होगा और आमजन को त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के लिए नियमित सुनवाई तथा प्रभावी मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जाए।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) निरंकार सिंह, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) राजकुमार सिंह, सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
