Tamil Nadu: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने बुधवार को विधानसभा में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। सरकार ने विधायकों को उनके विधानसभा क्षेत्रों में नियमित दौरे और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी वाहन उपलब्ध कराने का फैसला किया है। इसके अलावा स्वास्थ्य बीमा का दायरा बढ़ाने, मेडिकल शिक्षा में सीटें बढ़ाने और दूध उत्पादकों को ज्यादा कीमत देने जैसे फैसले भी किए गए हैं।
Tamil Nadu: सभी विधायकों को मिलेगा सरकारी वाहन
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के लिए अपने विधानसभा क्षेत्रों में लगातार जाना और स्थानीय समस्याओं की जानकारी लेना जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी विधायकों को क्षेत्र से जुड़े काम और दौरे के लिए सरकारी वाहन उपलब्ध कराया जाएगा।
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सरकार वाहन और ड्राइवर से जुड़े खर्च के लिए हर विधायक को हर महीने 75 हजार रुपये का प्रावधान करेगी। इसके अलावा विधायकों के कार्यालयों में कामकाज के लिए एक सहायक रखने के लिए 25 हजार रुपये प्रति माह दिए जाएंगे।
हेल्थ इंश्योरेंस की सीमा पांच गुना बढ़ी
सरकार ने मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत मिलने वाले सालाना इलाज कवर को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का ऐलान किया है। इससे योजना में शामिल लोगों को गंभीर बीमारियों और महंगे इलाज के दौरान पहले की तुलना में अधिक आर्थिक सहायता मिल सकेगी।
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ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भी स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया गया है। चेन्नई, तिरुनेलवेली, तूतीकोरिन, चेंगलपट्टू, तिरुवरूर, करूर और कन्याकुमारी के सरकारी अस्पतालों में उनके लिए अतिरिक्त मेडिकल और सर्जिकल सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
मेडिकल शिक्षा के लिए 351 करोड़ रुपये
राज्य सरकार ने मेडिकल और स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़े सरकारी संस्थानों में सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए 351 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इस योजना के तहत अलग-अलग स्वास्थ्य संबंधी पाठ्यक्रमों में कुल 6,098 नई सीटें जोड़ी जाएंगी।
इसमें बीएससी नर्सिंग की 660 सीटें, नर्सिंग कॉलेजों और स्कूलों में 1,925 सीटें तथा 12 पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में 2,778 अतिरिक्त सीटें शामिल हैं। मेडिकल पाठ्यक्रमों में भी 735 नई सीटें बढ़ाई जाएंगी। इसके साथ ही राज्य में सात नए सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोलने की योजना है।
पेरम्बलूर में बनेगा 400 बेड का अस्पताल
स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए पेरम्बलूर में 400 बेड का मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल भी बनाया जाएगा। इस परियोजना पर करीब 300 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। अस्पताल शुरू होने के बाद इलाके के लोगों को गंभीर और आधुनिक इलाज के लिए बेहतर सुविधा मिल सकेगी।
दूध उत्पादकों को भी राहत
सरकार ने दूध खरीद की कीमत में भी बढ़ोतरी की है। अब दूध उत्पादकों से 38 रुपये प्रति लीटर की जगह 41 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध खरीदा जाएगा। सरकार के मुताबिक इस फैसले से 3.16 लाख से ज्यादा दूध उत्पादकों को फायदा मिलेगा।
इसके अलावा दूध उत्पादकों को मिलने वाला सरकारी प्रोत्साहन भी 3 रुपये से बढ़ाकर 5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। खरीद मूल्य और प्रोत्साहन में इस बढ़ोतरी से सरकार पर हर महीने करीब 30 करोड़ रुपये और सालाना लगभग 360 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।
इन घोषणाओं के जरिए सरकार ने एक तरफ विधायकों के क्षेत्रीय काम को आसान बनाने पर जोर दिया है, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य, मेडिकल शिक्षा और डेयरी क्षेत्र से जुड़े लोगों को आर्थिक और बुनियादी सुविधाओं के स्तर पर राहत देने की कोशिश की है।
